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अब गरीबों का भी अपना घर पाने का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, अब वे लोग भी अपने सिर पर छत और पक्का घर पा सकेंगे जो छत खरीदने में सक्षम नहीं हैं।केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के जरूरतमंदों को आवास आवंटित किये हैं। आपको बता दें कि 2016 में हाउसिंग सर्वे कराया गया था जिसमें बेघर परिवारों की संख्या 73 हजार पाई गई थी, जिसमें से अब तक केंद्र सरकार 46000 घरों को मंजूरी दे चुकी है।

अब केंद्र सरकार ने अपने आंकड़ों में बदलाव करते हुए राज्य के बचे हुए आवासों में 26 हजार के मुकाबले 33 हजार आवास स्वीकृत किये हैं, जिससे कई निराश्रितों को आवास मिल सकेंगे. दरअसल सरकार प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत लोगों को आवास मुहैया कराने पर काम कर रही है।

इसी क्रम में, उत्तराखंड में देहरादून सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) के तहत 47 परियोजनाओं के लिए केंद्रांश और राज्यांश की 43.90 करोड़ रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दे रही है। इन प्रोजेक्ट के तहत लोगों को घर मुहैया कराए जाएंगे। यहां यह बताना जरूरी है कि लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बेटे-बेटियां शामिल होंगी।

यहां यह बताना जरूरी है कि लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बेटे-बेटियां शामिल होंगी। वहीं इस योजना की एक बड़ी शर्त यह है कि लाभार्थी परिवार के किसी भी सदस्य के पास देश में स्थायी निवास नहीं होना चाहिए। एमआईजी में आय अर्जित करने वाले लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की बात करें तो आपको बता दें कि यह योजना लोगों को पानी कनेक्शन, शौचालय सुविधा, बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाई गई थी।

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